ग्राम सेतु ब्यूरो.
अघोषित बिजली कटौती, बिजली की दरों में की गई वृद्धि, पेयजल जलापूर्ति बाधित होने तथा कानून व्यवस्था आदि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर व देहात के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी के नेतृत्व व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जिनेद्र जैन व संदीप सिंह सिद्धू के सानिध्य में टाउन में यातायात थाना के पास स्थित बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ किए गए धरना-प्रदर्शन के कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और विरोध दर्ज करवाया। राज्यपाल के नाम एसडीएम को दस सूत्री ज्ञापन सौंपा गया।
धरना स्थल पर हुई सभा में डीसीसी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। झूठे वादों एवं महंगाई का रोना रोकर सत्ता में काबिज होकर आमजन के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश की जनता अब अपने आपको ठगा महसूस कर पश्चाताप कर रही है। इस भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती से आमजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहरी क्षेत्र में चार से आठ घंटे तक विद्युत कटौती होने से औद्योगिक क्षेत्र पर भी असर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में इससे भी बुरा हाल है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण फसलें चौपट हो रही हैं। विद्युत विभाग की ओर से बिजली कटौती के संबंध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। न ही समाचार पत्र के माध्यम से कोई सूचना दी जा रही है।
पीसीसी सचिव मनीष गोदारा ने कहा कि भाजपा सरकार की ओर से वर्तमान में बिजली के बिलों में स्थाई शुल्क की दरों को बढ़ाकर आमजन पर आर्थिक बोझ डालने का जनविरोधी निर्णय लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले में उपभोक्ताओं की ओर से नए विद्युत कनेक्शन के लिए डिमाण्ड राशि जमा करवाए 8 महीने से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी विद्युत विभाग की ओर से नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। विद्युत विभाग की ओर से नए बिजली मीटर एवं ट्रांसफार्मर सहित अन्य सामान नहीं होने का बहाना बनाकर उपभोक्ताओं के साथ छलावा किया जा रहा है।
पीसीसी सदस्य भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती होने के कारण जिले में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। दूर-दराज से स्थानीय निवासियों को पैदल चलकर पानी लाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे के कारोबार से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। जिले में हत्या, डकैती, बलात्कार, चेन स्नेचिंग, गैंगवार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। चिट्टे नामक नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। कम उम्र के बच्चों में भी इस नशे का प्रकोप बुरी तरह से फैलता जा रहा है। इस नशे को रोकने पर पुलिस प्रशासन नाकाम है।
जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि शराब की अवैध संचालित दुकानों से भी अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और अपराधी बेखौफ होकर घूमते हैं, इससे आमजन भयभीत है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गम्भीर अपराधों से प्रदेश शर्मसार है। ब्लॉक अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन व संदीप सिद्धू ने कहा कि जिले में किसानों की भूमि का राजस्व कार्ड ऑनलाइन करते वक्त कुछ खातों में रकबा मिलान नहीं हो रहा था। राजस्व विभाग ने जल्दबाजी में ऐसे समस्त खातों का समाधान करने की बजाए विवादित शब्द का नोट लगाकर छोड़ दिया। इससे किसान दर-दर की ठोकर खा रहा है।
पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ व इशाक खाँ ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में पिछले महीनों भूमि का ऑनलाइन इन्तकाल करने की व्यवस्था की थी जिसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता नहीं रखी गई और न ही प्रकिया को अखबारों और बैठकों के माध्यम से अवगत करवाया गया। हनुमानगढ़ जिले में मनरेगा योजना में 2022-2023 एवं 2023-2024 की करोड़ों रुपए की बकाया राशि पंचायतों को उपलब्ध नहीं होने से पंचायतों का कार्य ठप हो गया है।
पूर्व उपसभापति अनिल खीचड़ व पार्षद तरुण विजय ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले सहित राजस्थान के राशन डीलरों की कुछ मांगें लम्बे समय से लम्बित हैं। इसको लेकर एक अगस्त से राशन डीलर हड़ताल पर चले गए हैं। जिले के किसानों का बीमा कम्पनियों पर करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम बकाया चल रहा है। इससे किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जमीनों पर बैंक की कुर्की निकालकर उसको नीलाम करने का भय दिखाकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है। इससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन के माध्यम से बिजली बिलों में स्थाई शुल्क की दरें बढ़ाने के निर्णय पर रोक लगाने, डीआरटी व्यवस्था को समाप्त कर जिला स्तर पर कमेटी से ही किसानों की समस्याओं का निस्तारण करवाने, रकबा मिलान समस्या के समाधान के लिए तहसीलवार राजस्व कैम्प लगाने, समय सीमा तय कर राजस्व पटवारी व तहसील स्तर पर इन्तकाल दर्ज करने की व्यवस्था करने, मनरेगा योजना की बकाया राशि पंचायतों को उपलब्ध करवाने, राशन डीलरों की वाजिब मांगें मानने आदि की मांग की गई। इस मौके पर कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन अमर सिंह सिहाग, मीडिया प्रभारी अश्विनी पारीक, पार्षद गुरदीप चहल, विजेंद्र साईं, पार्षद प्रतिनिधि मनोज बड़सीवाल, इशाक खान, सोशल मीडिया प्रभारी जयराम ढुकिया, कृष्ण पेंटर, मनमोहन सोनी, रामकुमार दूधवाल, कालूराम गोदारा, रविन्द्र बेनीवाल, शर्मिला जांगू, महेंद्र चतुर्वेदी, संदीप धालीवाल, लोकेन्द्र भाटी, कालू सिंधी, इशाक चायनान, बलदेव कुक्कड़, मोहनलाल इन्दलिया, आमीन नागरा, विजय टाक, करण विमल, शाहरुख रोड़ांवाली, पवन सिंहमार, अमजद प्रधान सहित अन्य प्रमुख कांग्रेसजन मौजूद थे।
