ग्राम सेतु न्यूज.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 हजार किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, किसानों को अपनी कृषि भूमि में पोषक तत्वों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रबंधन एवं फलदार पौधों की जलमांग की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीकों के प्रयोग हेतु लगभग 21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। गहलोत के इस निर्णय से किसानों को अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, फलदार पौधों के लिए जलमांग की सटीक जानकारी मिलने से किसान उचित रूप से सिंचाई करके बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसान तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो सकेंगे तथा उनकी आय में भी वृद्धि होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, 76 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 2, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5, सिस्टम ऑफिसर के 16 तथा सिस्टम असिस्टेंट के 53 पद शामिल हैं। इस निर्णय से राजस्थान उच्च न्यायालय के संस्थापन शाखा में होने वाली तकनीकी समस्याओं का समयबद्ध रूप से समाधान किया जा सकेगा तथा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।