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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामलात विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों पर योजना के होर्डिंग्स एवं सेल्फी प्वाइंट लगाए जाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की सभी दुकानों पर भौतिक सत्यापन के लिए आइरिस मशीनें स्थापित की जाएं जिससे पात्र लोगों को लाभ लेने में सहूलियत हो।
खाद्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वह परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के हों या विशेष दिव्यांगजन हां ऐसे परिवारों को राशन की समय पर निःशुल्क होम डिलीवरी की जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग उचित मूल्य की दुकान पर आने में असमर्थ हैं उन्हे इससे राहत मिलेगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विभाग में स्वीकृत व रिक्त पदों, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं और विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य निगम के अधिकारियों से पॉस एवं आइरिस मशीनों के वितरण एवं अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी ली।
उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए आमजन को करें जागरूक
गोदारा ने उपभोक्ता मामलात विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सोशल, प्रिंट व लोक मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की।