ग्राम सेतु ब्यूरो.
किसानों के हितों को सर्वाेपरि मानते हुए सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि राज्य बजट 2025-26 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक राहत मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अकृषि ऋणों की वसूली के लिए अधिनियम के अनुसार कार्यवाही हो। साथ ही, अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए ऋणी सदस्यों को नोटिस और समझाइश देने की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने एकमुश्त समझौता योजना को शीघ्र अनुमोदित कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें। वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और निचले स्तर तक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा गया। बैठक में राजफैड के प्रबंध निदेशक टीकमचंद बोहरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अप्रैल में चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने जा रही है। इसे देखते हुए मंत्री ने राजफैड अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति हो पूर्व में अनियमितता वाले केंद्रों की जांच और भुगतान रोकने की कार्रवाई हो
ज्यादा उत्पादन वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जाएं। फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों से वसूली की जाएगी। जिन प्रकरणों में एफआर लग चुकी है, उनमें दोबारा एफआईआर दर्ज हो। विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो तथा पैक्स कम्प्यूटराइजेशन और नवीन समितियों का गठन तेज हो। बैठक में बताया गया कि अब तक 6,781 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन हो चुका है और 3,500 पैक्स गो-लाइव किए जा चुके हैं। मंत्री ने इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अगले दो वर्षों में 2,500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर जिले में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
