ग्राम सेतु ब्यूरो.
पंचायतीराज और निकाय चुनावों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आया है। सरकार की मंशा को देखते हुए एक बारगी यह साफ लगने लगा है कि निकाय और पंचायतीराज चुनाव देरी से होंगे। इसमें भी करीब पांच से आठ माह विलंब संभव है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में ‘एक राज्य, एक चुनाव’ लागू करने का वादा किया था। भजनलाल सरकार अपने वादे को पूरा कर पब्लिक में यह मैसेज देने का प्रयास करेगी कि भाजपा जो कहती है, सो करती है। इसलिए चुनावों को टालने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सरकार जल्दी ही ‘एक राज्य, एक चुनाव’ बिल लाएगी। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इसे पारित किया जाएगा। इसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।
भाजपा राज्य इकाई के एक वरिष्ठ नेता ऑफ द रिकार्ड ‘ग्राम सेतु’ से कहते हैं, ‘राज्य सरकार स्तर पर इस तरह की तैयारी की जा रही है। बिल आना तय है। इससे पहले एक समिति का गठन किया जाएगा जो एक साथ चुनाव करवाने संबंधी विभिन्न मसलों पर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद ‘एक राज्य, एक चुनाव’ बिल के लिए मसौदा तैयार किया जाएगा। इसमें यह भी तय किया जाएगा कि आखिर ग्राम पंचायत के सरपंचों का कार्यकाल कितना होना चाहिए। यानी कार्यकाल की अवधि बढ़ाने-घटाने पर भी निर्णय संभव है।’
माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है कि राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां पर ‘एक राज्य, एक चुनाव’ नियम लागू होगा। जाहिर है, इसके बाद देश में भी ‘एक देश, एक चुनाव’ का नियम लागू करने की तरफ कदम बढ़ाना संभव हो सकेगा।
