



गोपाल झा
सत्ता का सुख और चुनावी जीत के बीच सीधा संबंध नहीं होता। हनुमानगढ़ जिले के पंचायती राज चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इस राजनीतिक सच्चाई को सामने ला दिया है। केंद्र और राज्य, दोनों जगह सत्ता में काबिज भाजपा को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में जिस तरह की शिकस्त मिली है, वह महज स्थानीय स्तर की हार नहीं है। यह परिणाम सरकार, संगठन और स्थानीय नेतृत्व के कामकाज पर जनता की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखे जा रहे हैं। जिला परिषद की 37 में से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में जाना और भाजपा का महज 7 सीटों पर सिमट जाना सत्ताधारी दल के लिए गंभीर राजनीतिक चेतावनी है। दूसरी ओर, माकपा की चार जिला परिषद सीटों के साथ वापसी और पंचायत समितियों में उसका प्रदर्शन बदलते ग्रामीण राजनीतिक समीकरणों का संकेत दे रहा है।
भाजपा की हार के पीछे कौन से कारण?
जिले की 10 पंचायत समितियों के 208 वार्डों में कांग्रेस ने 104 सीटें जीतकर स्पष्ट बढ़त बनाई है। भाजपा को 46, माकपा को 36 और निर्दलीयों को 20 सीटें मिली हैं। इन आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जिले की किसी भी पंचायत समिति में बहुमत के आसपास नहीं पहुंच सकी। विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो पीलीबंगा और रावतसर में भाजपा क्रमशः तीन और दो सीटों पर सिमट गई। नोहर में 11 सीटें जीतना उसके लिए कुछ राहत जरूर है, लेकिन यह जिलेव्यापी पराजय की भरपाई नहीं करता।
इस हार का पहला बड़ा कारण किसान असंतोष माना जा सकता है। किसान आंदोलन के बाद से हनुमानगढ़ जिले में भाजपा के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों का एक हिस्सा सहज नहीं रहा है। कृषि प्रधान इस जिले में किसान राजनीति का प्रभाव चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाजपा तमाम प्रयासों के बावजूद अपनी किसान विरोधी छवि को पूरी तरह बदलने में सफल नहीं रही। इसके साथ पंजाबी समुदाय की नाराजगी भी उसके लिए चुनौती बनी हुई है। किसान और पंजाबी मतदाताओं का समीकरण जिले की राजनीति में महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन वर्गों में असंतोष का चुनावी नुकसान होना स्वाभाविक है।
दूसरा कारण भाजपा का संगठनात्मक बिखराव है। जिले की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी के भीतर अलग-अलग गुट सक्रिय हैं। स्थानीय नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी और एक-दूसरे को राजनीतिक चुनौती देने की प्रवृत्ति ने संगठन की सामूहिक ताकत को कमजोर किया है। चुनाव केवल प्रत्याशी की लोकप्रियता से नहीं जीते जाते, बल्कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता, नेताओं के आपसी तालमेल और बूथ स्तर की मजबूती भी निर्णायक होती है। जब पार्टी के भीतर ही एकजुटता नहीं हो तो सत्ता का लाभ भी सीमित रह जाता है। सत्तापक्ष के स्थानीय नेताओं की बड़ी दिक्कत उनके सिपहसालार भी हैं। अमूमन आम लोग उनके आसपास नजर आने वाले चाटुकारों से खफा नजर आते हैं। हनुमानगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में ‘चरित्र से कमजोर’ चाटुकार रखने वाले नेताओं के खिलाफ भी मतदाताओं ने गुस्सा दिखाया है, इसमें दो राय नहीं। जाहिर है, नेताओं को इस मसले पर गंभीरता के साथ आत्ममंथन करने की जरूरत होगी।
तीसरा पहलू सरकार के प्रति आम जनता का भरोसा न होना है। चुनावी राजनीति में सरकार की घोषणाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका जमीन पर असर होता है। जनता को यदि विकास, सुविधाओं और समस्याओं के समाधान के मामले में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो नाराजगी मतदान के जरिए सामने आती है। केवल विपक्ष की आलोचना करने या उपलब्धियों का प्रचार करने से यह नाराजगी दूर नहीं होती। सत्ता पक्ष को अपनी नीतियों और कामकाज से जनता का विश्वास अर्जित करना पड़ता है।
चौथा कारण नगरीय निकाय चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग को लेकर पैदा हुआ विवाद भी माना जा रहा है। इस प्रकरण ने प्रदेश स्तर पर भाजपा की छवि को प्रभावित किया। इसके अलावा सवर्ण वर्ग में यूजीसी से जुड़े फैसलों की वापसी और ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष की चर्चा भी राजनीतिक हलकों में है। यह वर्ग भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। युवा मतदाताओं, खासकर जेन-जी की अपेक्षाओं और नाराजगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, इन सभी कारणों का चुनाव परिणामों में कितना योगदान रहा, इसका आकलन अलग-अलग क्षेत्रों के मतदान व्यवहार के विस्तृत अध्ययन से ही संभव है।
कांग्रेस की जीत, लेकिन क्या विकल्प बन पाएगी?
कांग्रेस के लिए यह परिणाम निश्चित रूप से उत्साहजनक हैं। पीलीबंगा और टिब्बी पंचायत समितियों में 17-17 सीटें जीतना तथा जिला परिषद में 26 सीटों पर कब्जा जमाना उसकी ग्रामीण राजनीतिक पकड़ का प्रमाण है। लेकिन इस जीत को कांग्रेस के प्रति असीम जनसमर्थन का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। भादरा में कांग्रेस को महज एक सीट मिली, जबकि राजपुरा में उसका खाता तक नहीं खुला। ये नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस की जीत जिले में समान रूप से फैली हुई नहीं है।
एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इस जनादेश को स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदल पाएगी? भाजपा के प्रति असंतोष का लाभ मिलना और स्वयं मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित होना दो अलग-अलग बातें हैं। कांग्रेस पर लंबे समय से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाने के आरोप लगते रहे हैं। जनता ने यदि उसे भाजपा के विकल्प के रूप में चुना है तो अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पंचायतों में जीत के बाद उसे स्थानीय समस्याओं, किसानों, बेरोजगारों, ग्रामीण विकास और जनसुविधाओं के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहना होगा। अन्यथा चुनावी उत्साह कुछ समय बाद राजनीतिक निराशा में बदल सकता है।
माकपा की वापसी और आरएलपी का संदेश
इन चुनावों का सबसे दिलचस्प पहलू माकपा का प्रदर्शन है। जिला परिषद में चार सीटें और पंचायत समितियों में 36 सीटें हासिल करना इस बात का संकेत है कि जिले में वामपंथी राजनीति की जमीन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। भादरा में 15 और राजपुरा में 14 सीटों पर जीत माकपा की स्थानीय पकड़ और संघर्ष आधारित राजनीति की ताकत को दर्शाती है। कभी हनुमानगढ़ का बड़ा हिस्सा ‘लाल बेल्ट’ के प्रभाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। समय के साथ माकपा का जनाधार कमजोर हुआ, लेकिन मौजूदा नतीजे बताते हैं कि पार्टी ने अपनी खोई जमीन का कुछ हिस्सा वापस हासिल किया है।
हालांकि, टिब्बी में माकपा का खाता नहीं खुलना भी विचारणीय है। राठीखेड़ा आंदोलन में अग्रणी भूमिका के बावजूद वहां सफलता नहीं मिलना बताता है कि आंदोलन की सक्रियता और चुनावी समर्थन हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। माकपा के सामने अब चुनौती इस प्रदर्शन को संगठनात्मक मजबूती में बदलने की है।
आरएलपी ने हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन पंचायत समितियों में एक-एक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यह संख्या भले छोटी हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्व है। भाजपा से नाराज कुछ किसान मतदाताओं का आरएलपी की ओर जाना उसके लिए संभावनाओं के नए रास्ते खोल सकता है। वहीं, 20 निर्दलीयों की जीत बताती है कि स्थानीय प्रत्याशियों और व्यक्तिगत प्रभाव की राजनीति अब भी प्रभावशाली है।
विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं
पंचायती राज चुनावों को विधानसभा चुनाव का सीधा पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता। स्थानीय प्रत्याशी, जातीय समीकरण, ग्रामीण मुद्दे और व्यक्तिगत संपर्क इन चुनावों में अधिक प्रभाव डालते हैं। फिर भी इतने बड़े अंतर से मिली हार को भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती। पार्टी के लिए यह सत्ता के सेमीफाइनल में मिली हार जैसी है। विधानसभा चुनाव का फाइनल जीतने के लिए उसे केवल नाराजगी दूर करने के दावे नहीं, बल्कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बदलाव दिखाना होगा। मजबूत नेतृत्व, गुटबाजी पर नियंत्रण, जनहितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनता के बीच नियमित संवाद उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि जनता का असंतोष अपने आप में स्थायी समर्थन नहीं होता। माकपा के लिए संघर्ष की राजनीति को निरंतरता देना जरूरी है, जबकि आरएलपी को अपने सीमित चुनावी आधार का विस्तार करना होगा।
हनुमानगढ़ के चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मतदाता किसी दल की सत्ता से प्रभावित होकर अनिवार्य रूप से उसके पक्ष में मतदान नहीं करता। वह स्थानीय नेतृत्व, सरकार के कामकाज और अपनी समस्याओं के आधार पर भी फैसला करता है। भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है, कांग्रेस के लिए जिम्मेदारी बढ़ने का संकेत और माकपा-आरएलपी के लिए राजनीतिक विस्तार की संभावना। आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन इस जनादेश के संकेतों को बेहतर ढंग से समझकर जमीन पर उतारता है, जिले की राजनीति की दिशा उसी से तय होगी।





