गोपाल झा
हनुमानगढ़ में पंचायतीराज चुनाव को भले ही गांवों की सरकार चुनने का चुनाव माना जाता हो, लेकिन इस बार जिले में इसकी राजनीतिक अहमियत कहीं ज्यादा है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के लिए यह चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल बन गया है। खास बात यह है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले जिले में यह आखिरी बड़ा चुनावी मुकाबला है। ऐसे में इसके नतीजे न केवल स्थानीय राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे नेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत लेकर आएंगे।
यह सही है कि पंचायतीराज और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग-अलग होते हैं। गांवों में सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई, विकास कार्य और स्थानीय नेतृत्व जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार का कामकाज, राष्ट्रीय राजनीति, किसान, बेरोजगारी और दूसरे व्यापक मुद्दे भी अहम हो जाते हैं। इसके बावजूद पंचायत चुनाव के परिणाम मतदाताओं के मिजाज, राजनीतिक दलों की जमीनी पकड़ और नेताओं की संगठनात्मक क्षमता का काफी हद तक आभास करा देते हैं। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दल इस चुनाव को हल्के में लेने की स्थिति में नहीं हैं।
हनुमानगढ़ जिले की दस पंचायत समितियां इस बार पांच विधानसभा क्षेत्रों में बंटी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो-दो पंचायत समितियां हैं। इस लिहाज से हर विधायक और प्रमुख राजनीतिक चेहरे के सामने अपनी विधानसभा में राजनीतिक ताकत साबित करने की चुनौती है। चुनाव परिणाम से यह भी पता चलेगा कि नेताओं की अपने क्षेत्र में कितनी पैठ है और वे अपने समर्थकों को मतदान तक पहुंचाने में कितने सफल रहे हैं।
राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के लिहाज से पंचायत चुनाव के प्रदर्शन को महत्व देने का मन बनाया है। ऐसे में स्थानीय नेताओं के लिए पंचायत समितियों में बोर्ड बनवाना केवल प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने का अवसर भी है।
हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन पंचायत समितियों के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। भाजपा नेता अमित चौधरी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भाजपा को निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल का समर्थन भी हासिल है। सरकार के साथ रिश्तों में आई खटास के बाद दोनों पक्षों के बीच सीजफायर हुआ और फिर विधायक ने वीडियो जारी कर भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया था।
इस घटनाक्रम के बाद भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। किसानों और सिख समुदाय में भाजपा के प्रति नाराजगी अब भी एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गणेशराज बंसल का समर्थन भाजपा को कितनी चुनावी मजबूती देता है और नाराजगी का असर कितना रहता है। इस मुकाबले का एक और दिलचस्प पहलू पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रताप की सक्रियता है। उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह वे चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उसने राजनीतिक हलकों में सबका ध्यान खींचा है। उनका मैदान में उतरना इस चुनाव की अहमियत को भी रेखांकित करता है।
पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की रावतसर और पीलीबंगा पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में विधायक विनोद गोठवाल और जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रखी है। दूसरी ओर भाजपा की तरफ से पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची और प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल मोर्चा संभाले हुए हैं।
कैलाश मेघवाल खुद भले ही अधिक समय नहीं दे पा रहे हों, लेकिन उनकी टीम चुनाव प्रचार में सक्रिय है। यहां मुकाबला केवल प्रत्याशियों के बीच नहीं, बल्कि दोनों दलों के स्थानीय नेतृत्व की संगठनात्मक क्षमता की भी परीक्षा है।
संगरिया और टिब्बी पंचायत समितियों में बोर्ड बनाने के लिए विधायक अभिमन्यु पूनिया पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व विधायक और भाजपा नेता गुरदीप शाहपीनी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। यह क्षेत्र भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू का भी है। ऐसे में भाजपा की सफलता या विफलता की जिम्मेदारी उनके राजनीतिक खाते में भी दर्ज होगी।
इस क्षेत्र के परिणाम से यह संकेत मिलेगा कि कांग्रेस विधायक की सक्रियता और भाजपा के स्थानीय संगठन के बीच किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है।
नोहर विधानसभा क्षेत्र में नोहर और पल्लू पंचायत समितियों के चुनाव कांग्रेस विधायक अमित चाचाण और भाजपा नेता व पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के लिए अहम हैं। दोनों नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और मतदाताओं में उनकी व्यक्तिगत पैठ की परीक्षा होगी। यहां के परिणाम से यह भी पता चलेगा कि विधानसभा क्षेत्र में किस दल का संगठन ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रहा है।
भादरा विधानसभा क्षेत्र में भादरा और राजपुरा पंचायत समितियों के प्रधान बनाने की लड़ाई कुछ अलग तस्वीर पेश कर रही है। यहां भाजपा नेता संजीव बेनीवाल और माकपा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस की स्थिति यहां थोड़ी अलग है। पूर्व विधायक डॉ. सुरेश चौधरी पूरी तरह सक्रिय हैं। ऐसे में मुकाबला राजनीतिक रूप से पेचीदा हो गया है।
कुल मिलाकर हनुमानगढ़ का पंचायत चुनाव केवल जिला परिषद और पंचायत समिति के बोर्ड बनाने तक सीमित नहीं है। यह जिले के कई दिग्गज नेताओं के लिए अपनी राजनीतिक उपयोगिता साबित करने का मौका भी है। भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के सामने अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की ताकत दिखाने की चुनौती है। वहीं भाजपा के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी रखने वाले नेताओं के लिए यह चुनाव विशेष महत्व रखता है।
हालांकि पंचायत चुनाव के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का पैमाना मानना जल्दबाजी होगी। दोनों चुनावों की प्रकृति और मुद्दे अलग हैं। फिर भी पंचायत चुनाव में मिलने वाली जीत या हार नेताओं की जमीनी पकड़, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मतदाताओं के रुझान का संकेत जरूर देगी। सवाल यही है कि दस पंचायत समितियों में कौन कितने बोर्ड बनवा पाता है? किस नेता का राजनीतिक कद बढ़ता है और किसकी दावेदारी कमजोर पड़ती है? इन सवालों के जवाब आने वाले नतीजों में छिपे हैं। इतना तय है कि हनुमानगढ़ में इस बार पंचायत चुनाव की गूंज 2028 के विधानसभा चुनाव तक सुनाई दे सकती है।
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