



गोपाल झा
चुनाव में हार-जीत प्रत्याशियों की होती है, लेकिन उसके मायने नेताओं की सियासत तक पहुंचते हैं। खासकर तब, जब टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक की कमान क्षेत्रीय नेताओं के हाथ में रही हो। हनुमानगढ़ जिला परिषद के चुनाव परिणामों को इसी नजरिये से देखना दिलचस्प होगा। पंचायतीराज व्यवस्था के उच्च सदन माने जाने वाली जिला परिषद के 37 जोन का जनादेश केवल सदस्यों के निर्वाचन की कहानी नहीं है, बल्कि जिले के राजनीतिक क्षत्रपों की ताकत का रिपोर्ट कार्ड भी है। इस रिपोर्ट कार्ड में कांग्रेस के कई नेताओं के नंबर बढ़े हैं, भाजपा के खाते में निराशा आई है और माकपा ने अपनी संघर्ष आधारित राजनीति की मौजूदगी दर्ज कराई है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद ग्रामीण मतदाताओं ने उसे अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस ने कई विधानसभा क्षेत्रों में एकतरफा जीत दर्ज की तो भाजपा को कुछ क्षेत्रों में खाता खोलने तक के लाले पड़ गए। चूंकि दोनों प्रमुख दलों ने टिकट वितरण में क्षेत्रीय विधायकों, पूर्व विधायकों व विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों की पसंद को महत्व दिया था, इसलिए अब परिणामों का श्रेय और हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हिस्से आएगी। सवाल यह है कि किस नेता ने अपनी राजनीतिक ताकत साबित की और किसकी सिफारिश मतदाताओं के सामने बेअसर साबित हुई?
राजनीतिक ताकत के लिहाज से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का परिणाम कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिला परिषद की सातों सीटों पर कांग्रेस की जीत ने भाजपा का पूरी तरह सफाया कर दिया। यह सिर्फ सात सीटों की जीत नहीं, बल्कि क्षेत्र में कांग्रेस के राजनीतिक प्रभाव का बड़ा प्रदर्शन है। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर का राजनीतिक कद इससे निश्चित रूप से बढ़ा है। मनीष मक्कासर की पत्नी सोनिया गोदारा की जीत ने भी इस सफलता को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है।
लेकिन भाजपा के लिए यहां की तस्वीर बेहद निराशाजनक है। पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल ने वीडियो जारी कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे अमित चौधरी की पसंद के अनुरूप टिकट वितरण भी हुआ, लेकिन नतीजों ने दोनों की राजनीतिक कोशिशों को कोई चुनावी लाभ नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपील भी काम नहीं आई और प्रत्याशियों के चयन का समीकरण भी ध्वस्त हो गया? यह भाजपा के स्थानीय नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा सवाल है।
पीलीबंगा में कांग्रेस ने छह में से पांच सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम किया। शेष एक सीट माकपा के खाते में गई। भाजपा यहां भी खाता नहीं खोल सकी। यह परिणाम विधायक विनोद गोठवाल के लिए राजनीतिक उपलब्धि है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की इस सफलता ने उनके नेतृत्व को मजबूती दी है।
दूसरी ओर पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची के सामने अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। माना जा रहा है कि भाजपा ने टिकट वितरण में उनकी पसंद को प्राथमिकता दी थी। यदि ऐसा है तो हार का राजनीतिक ठीकरा भी उनके सिर फूटना स्वाभाविक है। राजनीति में सिफारिश का अधिकार लेने वाले नेताओं को परिणाम की जवाबदेही से भी बचना नहीं चाहिए।
संगरिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने सात में से छह सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को एक सीट मिली। यह परिणाम विधायक अभिमन्यु पूनिया के लिए राजनीतिक मजबूती का प्रमाण है। उनकी लोकप्रियता और ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ को इस जनादेश से बल मिला है।
भाजपा के पूर्व विधायक गुरदीप शाहपीनी और जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय है। आखिर संगठन और स्थानीय नेतृत्व मतदाताओं का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए? संगरिया में भाजपा की एक सीट पर जीत जरूर हुई, लेकिन छह सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बताता है कि मुकाबला कितना एकतरफा रहा। अब भाजपा को केवल हार के कारण गिनाने के बजाय अपनी कमजोरियां तलाशनी होंगी।
जिले के चुनावी परिदृश्य में नोहर ने भाजपा को थोड़ी राहत दी है। यहां नौ सीटों में कांग्रेस ने छह और भाजपा ने तीन सीटें जीतीं। जिले के दूसरे क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति को देखते हुए तीन सीटें भी उसके लिए संबल हैं। इसे पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के लिए संतोषजनक प्रदर्शन कहा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने छह सीटें जीतकर अपने प्रभाव को बरकरार रखा है। नोहर ने यह जरूर बताया कि भाजपा का जनाधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की बढ़त को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा।
भादरा का चुनावी गणित बाकी क्षेत्रों से अलग है। यहां सात में से भाजपा और माकपा ने तीन-तीन सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली। भाजपा को तीन सीटों से राहत जरूर मिली, लेकिन विधायक संजीव बेनीवाल अपनी लोकप्रियता को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखने में सफल नहीं रहे।
सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन माकपा का है। तीन सीटों पर जीत ने साबित किया कि भादरा में संघर्ष की राजनीति का अपना मजबूत आधार है। किसान और मजदूरों के सवालों पर सक्रिय रहने वाली माकपा ने बताया है कि राजनीति में केवल बड़े संसाधन और सत्ता का प्रभाव ही निर्णायक नहीं होते। कांग्रेस के लिए एक सीट भी इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने का अवसर है।
इन परिणामों का सबसे बड़ा संदेश भाजपा के लिए है। सत्ता में होने का अर्थ यह नहीं कि जनता का समर्थन भी स्वतः मिल जाएगा। सरकार की नीतियों, उनके क्रियान्वयन और स्थानीय नेताओं की सक्रियता का मूल्यांकन मतदाता अपने तरीके से करते हैं। भाजपा को अपनी राजनीतिक रणनीति की समीक्षा करनी होगी। टिकट वितरण में कुछ नेताओं की पसंद को अंतिम निर्णय मानने के बजाय स्थानीय जनभावना को महत्व देना होगा। संगठन में बदलाव, जनता से नियमित संवाद और जनसमस्याओं पर संघर्ष ही खोई जमीन वापस दिला सकता है।
कांग्रेस के सामने भी कम चुनौती नहीं है। भाजपा के खिलाफ बने जनमत ने उसे बड़ा अवसर दिया है, लेकिन यह जनादेश स्थायी राजनीतिक समर्थन का प्रमाणपत्र नहीं है। जीत के बाद यदि विधायक और संगठन जनता से दूर हो गए तो यही मतदाता अगली बार हिसाब भी मांगेंगे। कांग्रेस को अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर ग्रामीण समस्याओं के समाधान और जनसंघर्ष को प्राथमिकता देनी होगी।
माकपा के लिए इन परिणामों में विस्तार की संभावनाएं छिपी हैं। जनता ने बता दिया है कि उसे ऐसा नेतृत्व पसंद है जो केवल चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी उसके साथ खड़ा दिखाई दे। परंपरागत राजनीतिक परिवारों और स्थापित चेहरों के सामने सहज, सुलभ और संघर्षशील नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ रही है।
दरअसल, हनुमानगढ़ जिला परिषद का जनादेश नेताओं को एक सीधा संदेश दे रहा है, राजनीति में विरासत, पद और सिफारिश से टिकट तो मिल सकता है, जनता का वोट नहीं। वह वोट उसी को मिलेगा जो जनता के बीच रहेगा, उसके सुख-दुख में भागीदार बनेगा और उसके सवालों पर आवाज उठाएगा। कुल 37 जोन के मतदाताओं ने इस बार प्रत्याशियों के साथ-साथ नेताओं की भी परीक्षा ली है। कुछ इस परीक्षा में पास हुए, कुछ को सुधार का मौका मिला और कुछ के सामने अपनी राजनीतिक उपयोगिता साबित करने का कठिन सवाल खड़ा हो गया है। लोकतंत्र में जनता का यही फैसला सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी होता है।





