



गोपाल झा
नवगठित हनुमानगढ़ जंक्शन पंचायत समिति के चुनाव परिणाम ग्रामीण राजनीति में बदलते जनमत की एक दिलचस्प इबारत लिख रहे हैं। इन नतीजों में कांग्रेस की वापसी की आहट है तो भाजपा के लिए अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती भी। साथ ही निर्दलीयों की उल्लेखनीय मौजूदगी ने यह संकेत दिया है कि गांवों की राजनीति में अब केवल पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के सहारे जीत की राह आसान नहीं रही। स्थानीय नेतृत्व, व्यक्तिगत प्रभाव और मतदाताओं की अपेक्षाएं भी चुनावी फैसलों को प्रभावित कर रही हैं।
जंक्शन पंचायत समिति के 19 ब्लॉक के चुनाव में कांग्रेस ने 37.73 प्रतिशत मत हासिल कर 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत के जादुई आंकड़े से वह महज एक सीट दूर है, लेकिन मत प्रतिशत और सीटों की संख्या दोनों लिहाज से सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। यह परिणाम कांग्रेस के लिए सामान्य चुनावी सफलता से कहीं अधिक मायने रखता है। विधानसभा व नगरपरिषद चुनाव में हार का सामना करने वाली पार्टी को इस जनादेश ने नई ऊर्जा दी है। आरएलपी और माकपा का सहयोग मिल जाता है तो कांग्रेस के लिए प्रधान पद हासिल करना लगभग आसान हो सकता है। हालांकि असली चुनौती सत्ता के गठन के बाद विभिन्न राजनीतिक धाराओं को एक साथ लेकर चलने की होगी।
दूसरी तरफ भाजपा के लिए चुनाव परिणाम आत्ममंथन का अवसर लेकर आए हैं। केंद्र और राज्य में सत्ता में होने के बावजूद पार्टी को महज 28.31 प्रतिशत मत मिले और वह महज 4 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस से करीब साढ़े नौ प्रतिशत मतों का अंतर बताता है कि जंक्शन के ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की राजनीतिक पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर हुई है। सत्ता का प्रभाव स्थानीय चुनावों में तभी दिखाई देता है, जब सरकारी योजनाओं का लाभ, संगठन की सक्रियता और जनप्रतिनिधियों का व्यवहार आम मतदाता के अनुभव से जुड़ता हो। इन मोर्चों पर भाजपा को अपनी स्थिति का आकलन करना होगा। यह परिणाम इस राजनीतिक धारणा को भी पुष्ट करते हैं कि सत्ता में होना और जनता के बीच स्वीकार्य होना दो अलग-अलग बातें हैं।
निर्दलीयों का प्रदर्शन इस चुनाव का सबसे उल्लेखनीय पहलू है। उन्होंने 20.05 प्रतिशत मत हासिल कर तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। मत प्रतिशत के लिहाज से वे भाजपा से बहुत पीछे नहीं हैं। यह आंकड़ा बताता है कि लगभग हर पांचवें मतदाता ने स्थापित राजनीतिक दलों के बजाय स्वतंत्र प्रत्याशी पर भरोसा जताया। इसके पीछे स्थानीय असंतोष, टिकट वितरण से उपजी नाराजगी और प्रत्याशियों की व्यक्तिगत साख जैसे कारण हो सकते हैं। निर्दलीयों की यह ताकत भविष्य में राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनी रह सकती है। उनके प्रदर्शन को 2023 के विधानसभा चुनाव में बने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की निरंतरता के रूप में भी देखा जा सकता है। यह दीगर बात है कि निर्दलीय विधायक ने वीडियो जारी कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की थी।
माकपा ने 2 सीटों पर जीत और 8.58 प्रतिशत मत हासिल कर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को प्रभावशाली ढंग से दर्ज कराया है। वहीं आरएलपी ने 1 सीट जीतकर क्षेत्र की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उसे मिले 3.16 प्रतिशत मत भले ही संख्या में कम दिखाई दें, लेकिन त्रिशंकु स्थिति में एक सीट भी सत्ता की चाबी बन सकती है। बसपा का खाता नहीं खुला और उसे केवल 1.21 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इस तरह जंक्शन की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस की बढ़त के बावजूद सत्ता का समीकरण बहुदलीय सहयोग पर निर्भर होता दिखाई दे रहा है।
नवगठित पंचायत समिति की सामाजिक संरचना भी कई महत्वपूर्ण संकेत देती है। कुल 19 सदस्यों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। महिला प्रतिनिधित्व लगभग आधी आबादी की भागीदारी को पंचायत स्तर पर मजबूत करता है। खास बात यह है कि कांग्रेस के 9 निर्वाचित सदस्यों में 5 महिलाएं हैं। भाजपा के 4 में से एक, निर्दलीयों के 3 में से एक और माकपा के 2 में से एक महिला है। आरएलपी की एकमात्र विजेता भी महिला प्रत्याशी हैं। यह तस्वीर बताती है कि ग्रामीण राजनीति में महिलाएं अब केवल आरक्षित सीटों की औपचारिक प्रतिनिधि नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की चुनावी सफलता का भी महत्वपूर्ण आधार बन रही हैं।
सामाजिक वर्गों के लिहाज से देखें तो ओबीसी और अनुसूचित जाति का दबदबा स्पष्ट है। 10 पुरुष सदस्यों में 5 ओबीसी, 4 एससी और एक अनारक्षित वर्ग से है। 9 महिला सदस्यों में 5 ओबीसी और चार एससी वर्ग से हैं। इस तरह पूरी पंचायत समिति में 10 ओबीसी, 8 एससी और केवल एक अनारक्षित वर्ग का प्रतिनिधि है। यानी निर्वाचित सदस्यों में ओबीसी और एससी वर्ग की संयुक्त हिस्सेदारी 94 प्रतिशत से अधिक है। यह सामाजिक संरचना ग्रामीण सत्ता में पिछड़े और वंचित वर्गों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को रेखांकित करती है। हालांकि इस प्रतिनिधित्व की वास्तविक सार्थकता तभी होगी, जब इन वर्गों की बस्तियों और गांवों की समस्याएं पंचायत समिति की प्राथमिकताओं में शामिल होंगी।
आयु के लिहाज से पंचायत समिति में 25 से 35 वर्ष के तीन, 36 से 50 वर्ष के दस और 51 से 60 वर्ष के छह सदस्य हैं। साठ वर्ष से अधिक आयु का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पंचायत समिति की कमान मुख्यतः युवा और मध्यवय नेतृत्व के हाथों में होगी। यह पीढ़ी गांवों की बदलती जरूरतों, तकनीक और विकास की नई अवधारणाओं से अपेक्षाकृत बेहतर तालमेल बैठा सकती है। लेकिन अनुभव, प्रशासनिक समझ और राजनीतिक परिपक्वता की कसौटी पर भी उसे स्वयं को साबित करना होगा।
शैक्षणिक योग्यता की तस्वीर मिश्रित है। छह सदस्य साक्षर, दो उच्च प्राथमिक, छह माध्यमिक, एक उच्च माध्यमिक, एक स्नातक और एक एमए तक शिक्षित हैं। इसके अलावा दो सदस्यों के पास व्यावसायिक डिग्री है। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिनिधियों की संख्या सीमित है। हालांकि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण जनसमस्याओं की समझ, इच्छाशक्ति और जवाबदेही है।
कुल मिलाकर हनुमानगढ़ जंक्शन पंचायत समिति का जनादेश कांग्रेस के पुनरुत्थान, भाजपा की कमजोर होती पकड़ और निर्दलीयों की बढ़ती राजनीतिक प्रासंगिकता का संकेत देता है। कांग्रेस के सामने प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने का अवसर है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास की अपेक्षाओं को पूरा करने की होगी। भाजपा के लिए यह चेतावनी है कि केवल सत्ता के भरोसे राजनीतिक जमीन सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। वहीं छोटे दलों और निर्दलीयों के लिए यह अपनी ताकत को स्थायी राजनीतिक पहचान में बदलने का अवसर है।
आखिरकार चुनाव में मतदाता अपना फैसला सुना चुका है। अब गांवों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई पंचायत समिति सिंचाई, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सवालों पर कितना काम करती है। लोकतंत्र में चुनावी जीत राजनीतिक पूंजी जरूर होती है, लेकिन उसकी असली कीमत जनता के भरोसे से तय होती है। जंक्शन के गांवों ने बदलाव का संकेत दे दिया है, अब इस बदलाव को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की है।





