ग्राम सेतु डेस्क
15 अगस्त 1947 की सुबह भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन यह आजादी अपने साथ खुशियों से ज्यादा चुनौतियां लेकर आई थी। देश का बंटवारा हो चुका था। लाखों लोग विस्थापित थे। सांप्रदायिक हिंसा की आग में इंसानियत झुलस रही थी। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, उद्योग सीमित थे, खेती पिछड़ी हुई थी और शिक्षा की पहुंच समाज के बहुत छोटे हिस्से तक थी। अंग्रेज भारत को एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा सौंपकर गए थे, जिसके सामने एक आधुनिक राष्ट्र खड़ा करने की चुनौती थी।
ऐसे कठिन दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली। उनके सामने सवाल केवल सरकार चलाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण का था, जो सदियों की गुलामी और पिछड़ेपन से बाहर निकलकर दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके।
नेहरू ने इस चुनौती का जवाब शिकायतों से नहीं, बल्कि संस्थाओं के निर्माण से देने की कोशिश की। उनका विश्वास था कि भारत की गरीबी का समाधान केवल राजनीतिक आजादी में नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक बदलाव में छिपा है।
इस सोच का पहला बड़ा उदाहरण भूमि सुधारों में दिखाई दिया। अंग्रेजों के जमाने की जमींदारी व्यवस्था किसानों के शोषण का बड़ा कारण थी। नेहरू सरकार ने इसे समाप्त करने की दिशा में पहल की। राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के कानून बने। इस प्रक्रिया में कानूनी अड़चनें आईं और संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा। हालांकि भूमि सुधार पूरे देश में एक समान सफल नहीं रहे, लेकिन इसने सामंती व्यवस्था को चुनौती देने और किसानों को अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नेहरू समझते थे कि आधुनिक भारत का निर्माण वैज्ञानिक सोच के बिना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। डॉ. होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैज्ञानिक संस्थानों को प्रोत्साहन मिला और आगे चलकर डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान की मजबूत नींव तैयार हुई। इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम था कि भारत ने आने वाले दशकों में परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।
देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। नेहरू का मानना था कि बाजार की शक्तियों के भरोसे भारत जैसे विशाल और गरीब देश का संतुलित विकास संभव नहीं होगा। इसलिए योजनाबद्ध विकास का रास्ता चुना गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता मिली। दूसरी योजना में भारी उद्योगों और औद्योगिक ढांचे के विस्तार पर जोर दिया गया। भाखड़ा-नांगल जैसे बड़े बांध, सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने और इस्पात संयंत्र इसी विकास दृष्टि के प्रतीक बने। इस मॉडल की सीमाएं भी सामने आईं, लेकिन औद्योगिक भारत की बुनियाद मजबूत करने में इसका योगदान रहा।
नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धियों में लोकतंत्र को व्यवहार में स्थापित करना भी शामिल है। उस समय भारत में न तो पर्याप्त चुनावी ढांचा था और न ही सभी वयस्क नागरिकों की व्यवस्थित मतदाता सूची। इसके बावजूद 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव कराया गया। करोड़ों लोगों ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जाति, धर्म, अमीरी और गरीबी से ऊपर उठकर हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार मिला। यह प्रयोग दुनिया के लिए भी एक बड़ा लोकतांत्रिक उदाहरण था। नेहरू ने लगातार चुनावों का सामना किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने की परंपरा विकसित की।
विदेश नीति में भी उन्होंने भारत को स्वतंत्र पहचान दिलाने की कोशिश की। शीतयुद्ध के दौर में दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो खेमों में बंटी हुई थी। भारत पर किसी एक गुट में शामिल होने का दबाव था, लेकिन नेहरू ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य था कि नवस्वतंत्र देश अपनी विदेश नीति के फैसले स्वयं करें और किसी महाशक्ति के दबाव में न आएं।
नेहरू ने देश के विकास के लिए आंकड़ों और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को भी महत्व दिया। 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य गांवों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों से वास्तविक सामाजिक और आर्थिक आंकड़े जुटाना था। सरकार की योजनाओं को तथ्यों के आधार पर बनाने की यह एक महत्वपूर्ण पहल थी।
आर्थिक विकास के साथ उन्होंने बचत, शिक्षा और संस्थागत क्षमता को भी महत्व दिया। देश में डाकघर बचत व्यवस्था जैसी पुरानी योजनाओं को विस्तार मिला। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च संस्थानों को प्रोत्साहन दिया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार को राष्ट्र निर्माण का जरूरी हिस्सा माना गया।
उनकी दृष्टि केवल कारखानों और बांधों तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे कि भारत के नागरिकों में आधुनिक चेतना विकसित हो। वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के पीछे यही सोच थी। उनका मानना था कि देश का भविष्य अंधविश्वास और रूढ़ियों में नहीं, बल्कि तर्क, ज्ञान और अनुसंधान में है।
नेहरू की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, लाइसेंस-परमिट व्यवस्था और सरकारी नियंत्रण के कारण कई क्षेत्रों में अपेक्षित गति नहीं आ सकी। पंचवर्षीय योजनाओं के सभी लक्ष्य भी हासिल नहीं हुए। चीन के साथ 1962 का युद्ध उनकी विदेश नीति और सुरक्षा तैयारियों की गंभीर परीक्षा साबित हुआ। इन कमियों को स्वीकार करना भी इतिहास के प्रति ईमानदारी है।
लेकिन किसी नेता का मूल्यांकन केवल उसकी असफलताओं से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना पड़ता है कि उसने देश को किस दिशा में आगे बढ़ाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ी।
नेहरू की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उन्होंने सत्ता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का माध्यम बनाने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास पर जोर दिया। उनके पास अपार लोकप्रियता थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया था। फिर भी उन्होंने चुनाव, संसद, विपक्ष और संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार किया। पाकिस्तान सहित कई नवस्वतंत्र देशों में लोकतंत्र कमजोर पड़ता गया, लेकिन भारत ने चुनावी व्यवस्था को कायम रखा।
27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। उनके जाने के साथ स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। मगर उनके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाएं और विकास की अवधारणाएं आगे भी देश की यात्रा का हिस्सा बनी रहीं।
आज भारत अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रहा है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का दावा करता है। इस यात्रा में अनेक सरकारों, वैज्ञानिकों, किसानों, मजदूरों और उद्यमियों का योगदान है। किसी एक व्यक्ति को इसका पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता। फिर भी इसकी शुरुआती संस्थागत नींव रखने वालों में नेहरू का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा।
नेहरू की विरासत को याद करने का अर्थ उनकी हर नीति का समर्थन करना नहीं है। इतिहास में सवाल उठने चाहिए, गलतियों की समीक्षा होनी चाहिए और उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन भी होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के योगदान को पूरी तरह नकार देना भी उचित नहीं है।
दरअसल, नेहरू की सबसे बड़ी विरासत शायद यही थी कि उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा, जहां नागरिक की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसकी नागरिकता और अधिकारों से हो; जहां विज्ञान को महत्व मिले, लोकतंत्र में असहमति की जगह हो और देश अपनी विदेश नीति के फैसले स्वयं कर सके।
आज जब लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक भाईचारे पर बहस होती है, तब नेहरू के विचारों और उनके दौर के अनुभवों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। भारत के निर्माण की कहानी अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान से लिखी गई है। उस कहानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्याय निस्संदेह महत्वपूर्ण है।
नेहरू को समझने के लिए न उनकी पूजा जरूरी है और न उनसे नफरत। जरूरत है उनके काम, उनकी उपलब्धियों, उनकी गलतियों और उनके सपनों का ईमानदार मूल्यांकन करने की। यही इतिहास के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है।
About the Author
