ग्राम सेतु न्यूज. जयपुर.
राज्य में एक तरफ प्रशासन गांवों के संग अभियान और महंगाई राहत कैम्प चल रहा है तो दूसरी ओर सरपंच सरकार से बेहद खफा हैं। बार-बार मांगपत्र देने व संघर्ष के बावजूद हक नहीं मिलन से नाराज सरपंचों ने अब आठ मई को होने वाली पंचायत समितियों की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया।
राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के बैनर तले राजस्थान के सभी सरपंच 8 मई को होने वाली पंचायत समिति की आम बैठक का बहिष्कार करेंगे। राज्य सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान बताते हैं कि राजस्थान के सरपंच लंबे समय से लोगों से संबंधित जनहित की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसके तहत 20 अप्रैल से लगातार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। पठान के मुताबिक, गांव के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला फंड जो कि लगभग 4000 करोड रुपए उसे शीघ्र पंचायतों के खातों में डालने की मांग की जा रही है जिस पर सरकार गंभीर नहीं। वे अपनी मांगों को लेकर बोले- हमारी कई मांगें हैं।
मसलन, प्रधानमंत्री आवास में शेष पात्र व्यक्तियों की आवास स्वीकृति तत्काल निकाली जाए। राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए गये थे उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ तुरंत दिया जाए। नरेगा योजना में कई जिलों का सत्यापन के बाद भी भुगतान बकाया है वह भुगतान तुरंत रिलीज किया जाए साथ ही एक पंचायत में केवल 20 काम ही स्वीकृत होंगे यह बाध्यता खत्म की जाए और नेटवर्क की प्रॉब्लम को देखते हुए ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए।’